रूस में कानूनी संशोधन किया गया है जिसके अनुसार तलाक के मामलों में फीस को आठ गुना तक बढ़ा दिया गया है. रूसी वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार साल 2025 से तलाक लेने वालों को 650 रूबल की जगह अब 5000 रूबल तक देने होंगे।
ये नया कानून उन विवाहित जोड़ो पर लागू होगा जिनके नाबालिग बच्चे ना हो अथवा जो आपसी सहमति से अलग होना चाहते हों.
ज्ञात हो की पूरे रूस में साल 2023 में ही छह लाख से ऊपर तलाक के मामले दर्ज किये गए. हालांकि रूस में शादी के पंजीयन के लिए पहले की तरह 350 रूबल ही होगा।
कई विश्लेषकों का मानना है की रूस में सरकार आबादी बढ़ाना चाहती है और इसलिए तलाक के मामलों को हतोत्साहित करने की नीयत भी हो सकती है. जल्दबाजी में की गयी शादी और फिर तुरंत ही अलगाव वाले जोड़ों से भी सरकार पैसा कमाना चाहती होगी। शादी के पंजीयन की फीस ना बढ़ाने का फैसला दिखाता है की परिवार बनाने को सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है जिससे समाज में स्थायित्व बढे.